कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारने आज (बुधवार) बांधकामासाठी  भराव्या लागणाऱ्या प्रीमियममध्ये पन्नास टक्के इतकी भरघोस सूट देण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाचे ‘क्रेडाई’ या राज्यस्तरीय बांधकाम व्यावसायिकांच्या स्वागत केले असून या निर्णयामुळे बांधकाम व्यवसायाला निश्चितच चालना मिळेल, असा विश्वास क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष राजीव परिख व मानद सचिव सुनील कोतवाल यांनी पत्रकात व्यक्त केला आहे.

पत्रकात म्हटले आहे की, राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने समिती गठीत केली होती. त्यांनी परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढण्याच्या दृष्टिकोनातून व बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक जास्त आकर्षक व्हावी याकरिता शासनास अहवाल सादर केला होता. त्यास अनुसरून सदरची सवलत शासनाकडून जाहीर केली गेली आहे. यापूर्वी शासनाने सप्टेंबर महिन्यामध्ये मुद्रांक शुल्कमध्ये तीन टक्के सवलत दिली होती त्याचाही फायदा घर घेणाऱ्या ग्राहकांना व्यापक प्रमाणात झाल्याचे दिसून येत आहे.

मुळातच बांधकाम परवाना घेतेवेळी मोठ्या प्रमाणात प्रीमियम भरावा लागत असे. प्रीमियम सवलतीचा हा फायदा सर्वसामान्य घर घेणाऱ्या ग्राहकांना मिळावा या हेतूने शासनाने अशा सूट घेतलेल्या प्रकल्पांतील ग्राहकांना लागणारे मुद्रांक शुल्क यापुढे बांधकाम व्यावसायिकांनी भरावयाची अट सुनिश्चित केली आहे. सरकारने २०२१ या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी जाहीर केलेल्या या सवलतीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाने बांधकाम व्यवसायाला निश्चितच चांगली चालना मिळेल. याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,  उपमुख्यमंत्री अजित पवार,  महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात व मा. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाबद्दल आभार, असे पत्रकात म्हटले आहे.