जिल्हा परिषदेच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चाचा मार्ग मोकळा : विरोधकांना धक्का (व्हिडिओ)

0
76

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधी आणि १५ व्या वित्त आयोगाकडून उपलव्ध झालेल्या निधीबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चालू असलेल्या घमासान लढाईस पूर्णविराम मिळाला आहे. सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाप्रमाणे १५ व्या वित्त आयोगातील निधी विकासकामांवर खर्ची टाकण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. अशी माहिती जि. प. चे उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांनी आज (मंगळवार) दिली. 

 

 

जिल्हा परिषदेच्या स्व. निधीचे असमान वाटप व १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीबद्दल वाटप अध्यक्षांना दिलेले अमर्याद अधिकार  या मुद्द्यांवर जि. प. सदस्य वंदना मगदूम व राजवर्धन निंबाळकर यांचेतर्फे वकील सुरेल शहा व संदीप कोरेगावे यांनी उच्च न्यायालयामध्ये २ रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. सदर याचिकेमध्ये जिल्हा परिषदेने तूर्तास निधी खर्च करू नये अशी अंतरिम स्थगितीही काही काळ दिलेली होती. त्या संबंधात आज सकाळच्या सत्रात सुनावणी पार पडली.

शाळेसाठी जिल्हा परिषदचा निधी खर्च केल्याचा मुद्दा उपस्थित करून  विरोधकांकडून प्रामुख्याने अध्यक्षांना लक्ष्य करण्यात आले होते. खाजगी तसेच जिल्हा परिषदेचा ठराव दि. ११/८/२० प्रमाणे अध्यक्षांना  कायद्याच्या चौकटी बाहेर सर्वसाधारण सभेमध्ये अमर्याद अधिकार बहाल केले आहेत, असे विरोधकांचे म्हणणे होते. प्रत्युत्तरात अध्यक्षांच्यावतीने अॅड. श्रीनिवास पटवर्धन यांनी स्वनिधीतून शाळेच्या २ खोल्या बांधण्याचा खर्च हा जिल्हा परिषदेच्या शाळेसाठीच असल्याचे दाखवून दिले.

तसेच १९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील ठरावाचा विरोधकांनी गैरअर्थ काढलेला आहे. त्या ठरावा प्रमाणे अध्यक्षांना १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या खर्चाचा आराखडा तयार करण्याचे काम केले.सदर आराखडा सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी दि. १९/१०/२० च्या सर्व साधारण सभे पुढे ठेवण्यात आला. त्यामध्ये गरजेनुसार फेरफार करुन सर्वसाधारण सभेने आराखडा अंतिम केला आहे, असे उच्च न्यायालयच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने १५ व्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या निधीचा विनियोग सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनुसार ठरलेल्या धोरणाप्रमाणे करण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे. स्वनिधीतून करण्याच्या कामावरील खर्चाबाबत मात्र सर्व साधारण सभेने ठरवलेल्या सर्व सदस्यांच्या निधीचा वाटया व्यतिरिक्त केलेल्या खर्चाबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ३/११/२० पूर्वी पूर्ण झालेल्या कामा व्यतिरिक्त स्वनिधीतील इतर कोणतीही कामे ठरलेल्या खर्च मर्यादेपलीकडे (६.५० लाख) करू नये असेही आदेश जारी केले आहेत. अध्यक्ष व जिल्हा परिषदतर्फे श्रीनिवास पटवर्धन व तांबेकर व शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकिल आसिफ पटेल यांनी तर विरोधकांतर्फे सुरेल शहा व संदीप कोरेगावे यांनी काम पाहिले.