कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : बालसंगोपन योजनेअंतर्गत दरसाल ५ हजार १०० रूपये मिळतात. अशा आशयाची सोशल माध्यमांवर पोस्ट फिरत आहे. ही योजना समाज कल्याण विभागाकडे नसून महिला व बाल विकास विभागाकडे असल्याने संबंधितांनी जिल्हा महिला व बाल कल्याण कार्यालयाकडे संपर्क करावा, असा खुलासा जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी दीपक घाटे यांनी केला आहे.

जे विद्यार्थी/विद्यार्थीनी इयत्ता १ ली ते १२ वी मध्ये शिक्षण घेत आहेत. व ज्यांच्या आई, वडीलांपैकी कोणी एकजण मयत आहे. अशा विद्यार्थी-विद्यार्थीनींना “बाल संगोपन योजनेतंर्गत” जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी वर्ग-१ यांच्या कार्यालयाकडून दरसाल ५ हजार १०० रुपये (कमी अधिक प्रमाणात) मिळतात. त्या साठी बालकाचे पासपोर्ट फोटो (४ प्रती), बालकाचा शाळेचा बोनाफाईड, बालकाचा रहिवाशी प्रमाणपत्र (नगरपरिषद/ ग्रामपंचायत/तहसिल/तलाठी), बालकाचा आधारकार्ड झेरॉक्स, पालकांचा मृत्यू प्रमाणपत्र झेरॉक्स, आई/वडील किंवा सांभाळ करणाऱ्या व्यक्तीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र (फिट), आई/वडील किंवा सांभाळ करणाऱ्या व्यक्तीचे बालकासोबत घरासमोरील मोठा फोटो, आई/वडील किंवा सांभाळ करणाऱ्या व्यक्तीचे रहिवाशी प्रमाणपत्र, बंदीपाल्य असल्यास जेलचे शिक्षा भोगत असलेले प्रमाणपत्र, आई/वडील किंवा सांभाळ करणाऱ्या व्यक्तीचे पासबुक झेरॉक्स या कागदपत्रासह विहीत नमुन्यातील अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ३० ऑक्टोबर आहे.  गरजू विद्यार्थी/विद्यार्थीनींनी सदर योजनेचा लाभ घ्यावा, अशा आशयाची पोस्ट समाज माध्यमांवरुन फिरत आहे. अशी कोणत्याही प्रकारची योजना समाज कल्याण विभागाकडे नाही.

सुधारित बाल संगोपन योजना राबवण्याबाबत महिला व बाल विकास विभागाने ९ ऑक्टोबर २०१३ रोजी शासन निर्णय प्रसिध्द केला आहे. या योजनेच्या माहितीसाठी संबंधितांनी समाज कल्याण ऐवजी जिल्हा महिला व बाल कल्याण कार्यालयाकडे संपर्क करावा, असे आवाहन समाज कल्याण अधिकारी घाटे यांनी केले आहे.