कोल्हापूर (सरदार करले) : महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण आणि सोडत पद्धतीने निश्चित केलेल्या ८१ प्रभागांपैकी १२ प्रभागात बदल करण्यात आले आहेत. राज्य निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान यांनी प्रभाग निश्चित करून त्याचे गॅॅझेट (२ फेब्रुवारी २०२१) रोजी प्रसिद्ध केले आहे. दोन दिवसानंतरही महापालिका प्रशासनाने त्यासंबंधीची माहिती प्रसिद्धीमाध्यमांना दिलेली नाही. माहिती न देण्याचे कारण काय, असा प्रश्न इच्छुकांकडून विचारला जाऊ लागला आहे.
एकूण ६० तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी १२ प्रभागांत बदल झाले आहेत. १२ प्रभागांची रचना बदलण्यात आली असून १ प्रभागाचे नाव बदलले आहे.
रचनेत बदल झालेले प्रभाग पुढीलप्रमाणे (कंसात प्रभाग क्रमांक) :- भोसलेवाडी-कदमवाडी (८), कदमवाडी (९), शिवाजी पार्क (१६), रुईकर कॉलनी (२३), खोल खंडोबा (३०), बाजारगेट (३१), राजारामपुरी एक्सटेन्शन (३९), चंद्रेश्वर (५४), पदमाराजे उद्यान (५५), तपोवन (६९), राजलक्ष्मी नगर (७०), शिवाजी विद्यापीठ – कृषी महाविद्यालय (६४).
महाडिक वसाहत प्रभागाच्या नावात बदल करून ते महाडिक वसाहत- पाटोळेवाडी असे केले आहे.
नेमके झालेले बदल असे :-
भोसलेवाडी – कदमवाडी प्रभागातील ११२३ इतकी लोकसंख्या कदमवाडी प्रभागात घातली आहे. रुईकर कॉलनी प्रभागातील २७८ इतकी लोकसंख्या शिवाजी पार्कमध्ये घातली आहे. बाजारगेट प्रभागातील ४७८ इतकी लोकसंख्या खोलखंडोबा प्रभागात घातली आहे. शिवाजी विद्यापीठ – कृषी महाविद्यालय प्रभागातील ५२४ लोकसंख्या राजारामपुरी एक्सटेन्शनमध्ये समाविष्ट केली आहे. चंद्रेश्वर प्रभागातील ४३० इतकी लोकसंख्या पदमाराजे उद्यान प्रभागात घातली आहे. तपोवन प्रभागातील ६२२ इतकी लोकसंख्या राजलक्ष्मीनगर प्रभागात घातली आहे. त्यामुळे राजलक्ष्मीनगर प्रभाग शहरातील मोठा प्रभाग ठरला आहे.
बाजार गेट प्रभागातील संपूर्ण तेली गल्ली खोलखंडोबा प्रभागात समाविष्ट केली असून या प्रभागातून इच्छुक असलेले माजी नगरसेवक निशिकांत मेथे या गल्लीत राहतात. त्यांच्या हक्काच्या मतांवर यामुळे परिणाम होण्याची शक्यता आहे. प्रभाग रचनेसंबंधी एकूण ६० तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी १२ प्रभागात बदल झाले.
एकूणच आरक्षण पद्धती आणि आरक्षणावर अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्या सर्व फेटाळण्यात आल्या आहेत. प्रभाग रचनेत बदल होऊन निवडणूक आयुक्तांनी ते राजपत्रात प्रसिद्ध केले. मात्र ही माहिती महापालिका प्रशासनाने अद्याप जाहीर केलेली नाही. ही माहिती इंटरनेटवरून घेऊन द्यायला काहीच हरकत नव्हती. अधिकाऱ्यांच्या फायद्याचा किंवा आवश्यक जीआर तातडीने नेटवरून घेऊन लगेचच अंमलबजावणी केली जाते. ती तत्परता यावेळी का दाखवली नाही असा प्रश्न विचारला जात आहे.
