मुळात मराठा समाजाला आरक्षण द्यायची राज्य सरकारची इच्छा नाही, त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठापुढे व्यवस्थित बाजू मांडण्यात आली नसल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केला.