नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारने नुकतेच डिजिटल मीडियाला मान्यता दिली आहे. परिणामी या माध्यमाच्या नियमनाचा मार्गही खुला केला आहे. यामुळे बातम्यांच्या वेबसाईटलाही सरकारी जाहिराती मिळणार आहेत. मुद्रित आणि दृकश्राव्य माध्यमांच्या धर्तीवर डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्मलाही बातम्यांमध्ये शिस्त आणि शिरस्ता पाळण्यासाठी स्व- नियमन संस्था स्थापन करण्याची परवानगी दिली आहे.
डिजिटल वृत्त माध्यमांत २६ टक्के प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणुकही होणार आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सांगितले आहे की, १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी केंद्राकडून डिजिटल वृत्त माध्यमांना २६ टक्के एफडीआयची परवानगी देण्यात आली होती. यामुळे डिजिटल व्यासपीठांनाही मुद्रित आणि दृकश्राव्य माध्यमांना मिळणाऱ्या सुविधा देण्याबाबतचा निर्णय झाला आहे. या माध्यमांतील कर्मचाऱ्यांनाही आता पीआयबी मान्यता मिळू शकणार आहे. न्यूज वेबसाईटचे कर्मचारीही मुद्रित आणि दृकश्राव्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सरकारी सुविधा प्राप्त करून घेऊ शकतील. कंपनीच्या मंडळात बहुतांशी संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे भारतीय नागरिक असायला हवेत, अशी अट आहे.
