नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सीबीआयला राज्यात तपास करावयाचा असेल, तर राज्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल, असा निर्णय महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी घेतला होता. आता या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य या वर्णनाशी संबंधित आहे. तसेच दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी सीबीआयसाठी राज्य सरकारची परवागी घेणे आवश्यक आहे. दरम्यान, सीबीआयचे संचालन दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या माध्यमातून होते. तसेच सीबीआयला तपासापूर्वी संबंधित राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्टपणे न्यायालयाने सांगितले.
