कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : लॉकडाऊनच्या काळात सर्वच पालकांना पाल्याची फी कशी भरायची तर संस्थाचालकांना संस्था कशी चालवायची हे प्रश्न पडले आहेत. शिक्षण मिळणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क असून, यापासून कोणताही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही याची जबाबदारी प्रशासनाएवढीच संस्थेची देखील आहे. त्यामुळे संस्थाचालक आणि पालकांमध्ये समन्वय साधून यावर्षीची प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत पार पाडावी, अशा सूचना शिक्षण प्रशासनाला राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी दिल्या.
यावेळी राजेश क्षीरसागर यांनी, संस्थाचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार शालेय फीमध्ये पालकांना सवलत देण्याची भूमिका घ्यावी. गोरगरीब असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फीमध्ये सवलत द्यावी. तसेच त्यांना सुलभ हप्त्यांमध्ये फी जमा करता येईल, अशी प्रक्रिया राबवावी. सक्षम असलेल्या पालकांनीही संस्थेतील कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी वर्गाचा विचार करून फीची अडवणूक करू नये. पीटीए समितीमध्ये शासनाचा सदस्य नेमण्याकरिता राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला जात असून, पीटीए समिती नेमताना सर्वच पालकांना विश्वासात घेवून सर्वानुमते सदस्यांची नियुक्ती करून समितीचा कारभार पारदर्शी ठेवावा. कोणत्याही विद्यार्थ्यास दाखला आवश्यक असल्यास त्याच्या शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करून फी अभावी दाखला अडवून ठेवू नये, अशा सूचना दिल्या.
शिक्षण उपसंचालक एस. डी. सोनवणे यांनी, कोणताही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही. प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत पाडण्यासाठी पुन्हा संस्था चालकांना लेखी निर्देश देणार असल्याचे सांगितले.
