कोल्हापूर(प्रतिनिधी): जिल्हा परिषदेमधील पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पदाधिकारी यांनी मनमानी केली आहे. त्यामुळे माजी बालकल्याण सभापती वंदना मगदूम यांनी याबाबत न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर ब्रेक बसला असल्याचे त्यांनी काल सांगितले.
गेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरून वादंग झाला होता. सभा ऑनलाईन असल्यामुळे सदस्यांना विश्वासात न घेता निधीचे वाटप झाले आहे, असा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला होता. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पदाधिकारी यांनी खूप मोठा निधी आपल्याकडे वळवून घेतला आहे. बाकीच्या सदस्यांना फक्त थोडाच निधी दिला असल्यामुळे वंदना मगदूम यांनी न्यायालयात सखल केलेल्या याचिकेवर काल द्विसद्स्यीय समितीने चाप बसविला आहे.
१५ वा वित्त आयोगाच्या निधी वाटप ज्या जिल्हा परिषदेच्या सर्व साधारण सभेमध्ये वाटप केलेचे सांगत आहेत. त्याचे वाटप कसे व किती केले आहे, याबाबतचे सर्व प्रोसेडींग हजर करण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. तसेच प्रत्येक सदस्यांना तीन लाख रुपये पेक्षा जास्त निधी पुढील आदेश येईपर्यंत देऊ नये, असेही आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे अखेर सर्व सदस्यांना समानच न्याय मिळणार व कश्या पद्धतीने निधी वाटपमध्ये असमानता आहे, हे आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले. सर्व साधारण सभेचे इतिवृत्त दाखल करण्याचे आदेशच आज (शुक्रवार) मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. डी. धणुका व एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने दिला असून पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
