कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : जिल्ह्यातील प्रलंबित, अपुऱ्या पाणीपुरवठा योजना मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीकडे चार कोटींचा निधी आला होता. मात्र, सत्ताबदल झाल्यानंतर पूर्वीच्या याद्या बदलण्याच्या घोळात हा सर्व निधी परत गेला. सत्ताधाऱ्यांनी हा निधी मिळविण्यासाठी कोणताच प्रयत्न केला नाही. यामुळे जिल्हा जलव्यवस्थापनाचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप सदस्य हेमंत कोलेकर यांनी केला आहे. ते आज (बुधवार) जिल्हा परिषदेमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने झालेल्या जलव्यवस्थापन योजना बैठकीत बोलत होते. अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्या या बैठकीस मुख्य उपस्थिती होती.
जिल्ह्यातील पाणी योजनेवर अनेकवेळा विरोधकांनी सभागृहात आवाज उठवला होता. त्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले होते. केंद्र आणि राज्य शासन एकत्रित राबवत असलेल्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे नाव बदलून ‘जलजीवन मिशन’ असे नाव ठेवले आहे. याचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आणि सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. या समितीमध्ये जिल्हापरिषदेतील सदस्य नसलेमुळे याचे नियोजन तांत्रिक अडचण येणार असल्यामुळे जि. प. चा सदस्य यामध्ये असावा, असा ठराव बैठकीत करण्यात आला.
ग्रामीण भागात अनेक गावात पाणीपुरवठा योजना रखडलेल्या आहेत. त्यामुळे या योजना महिनाभरात त्वरित मार्गी लावाव्यात अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. जिल्ह्यातल्या रखडलेल्या, अपुऱ्या आणि देखभाल दुरुस्तीच्या पाणीपुरवठा योजना तातडीने मार्गी लावण्याचे आजच्या जिल्हा परिषदेमधील जलव्यवस्थापन योजना बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, उपाध्यक्ष सतीश पाटील, जल व्यवस्थापन समितीचे मनीष पवार, हेमंत कोलेकर आदी उपस्थित होते.
