कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कोल्हापूर यांनी राजाराम साखर कारखान्याच्या १३४६ सभासदांना अपात्र ठरवले होते. याविरुद्ध यापैकी ८०६ सभासदांनी सहकार मंत्र्यांच्या कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आज (गुरुवार) ही याचिका फेटाळून लावत प्रादेशिक सहसंचालकांचा निर्णय कायम केला आहे. महादेवराव महाडिक यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. मात्र, या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा ८०६ सभासदांच्या वतीने कुबेर भातमारे, दीपक पाटील, शकुंतला कदम आणि वनिता गायकवाड यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

 

वास्तविक कारखान्याच्या १८९९ सभासदांच्या अपात्रतेबाबत प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कोल्हापूर यांचेसमोर सुनावणी झाली. त्यांनी त्यापैकी ४८४ सभासदांना पात्र ठरवले. तसेच ६९ जणांनी पुरावे सादर केल्याने ते पात्र ठरले. उर्वरित १३४६ पैकी ८०६ सभासदांनी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचेकडे दाद मागितली होती. तथापि, त्यांनी त्यांची याचिका फेटाळून लावली. यामुळे सर्वच १३४६ सभासद सहकारमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे अपात्रच ठरले आहेत. माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्याकडील हा कारखाना आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या पथ्यावर पडणारा हा निर्णय असल्याची चर्चा आहे.

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीला ३१ मार्चपर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय सहकार खात्याने कालच जाहीर केला. त्या पार्श्वभूमीवर अपात्र सभासदांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे.

आम्ही राजाराम कारखान्याचे कायदेशीर सभासद असून कारखाना स्थापनेपासून ऊस पुरवठा करत आहोत. कारखान्याच्या यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये कायदेशीर सभासद या नात्याने आम्ही मतदानही बजावले आहे. अशी वस्तुस्थिती असूनही सहकार मंत्र्यांनी राजकीय दृष्टिकोनातून कायद्यातील तरतुदी न पाहता आमची न्याय मागणीची याचिका फेटाळली आहे. निकालाची अधिकृत प्रत मिळताच आम्ही कायदेतज्ज्ञांशी तुलन करून उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहोत, असा इशारा कुबेर भातमारे, दीपक पाटील, शकुंतला कदम आणि वनिता गायकवाड या सभासदांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

आम्ही अपात्र सभासदांच्या पाठीशी : चेअरमन

कारखान्याच्या ८०६ सभासदांना अपात्र ठरविण्याचा सहकारमंत्र्यांचा निर्णय निश्चितच अन्यायकारक आहे. कारण हे सर्व सभासद कारखान्याचे उपविधीस अनुसरून झालेले असून त्यांनी यापूर्वीच्या निवडणुकीमध्ये मतदानही केलेले आहे. ते कायद्यातील तरतुदीनुसार सभासद झाले आहेत. मात्र सहकारमंत्र्यांनी सत्तेच्या जोरावर प्रशासनाला हाताशी धरून प्रादेशिक सहसंचालकांचा हा निर्णय कायम केला असल्याचे समजते. हे सभासद या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार आहेत. त्यांच्या पाठीशी आम्ही सर्व संचालक खंबीरपणे उभी राहू, अशी प्रतिक्रिया राजाराम कारखान्याचे चेअरमन सर्जेराव माने यांनी व्यक्त केली.