कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : केंद्र सरकारचा कृषी कायदा शेतकऱ्यांच्या विरोधातील नाही. पंजाब व हरयाणातील शेतकऱ्यांना काही संघटना भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्यांचा विरोध आहे, त्यांनी येणाऱ्या अधिवेशनात आपले मुद्दे मांडावेत, असे आवाहन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले. ते कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
ते म्हणाले की, कृषी कायद्याविरोधात भारत बंद करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. मात्र, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा या आंदोलनाला पाठिंबा नाही. ज्यावेळी हे तीन कृषी कायदे बनले त्यावेळी राज्यसभेमध्ये आमचा त्याला पाठिंबा होता. हा कायदा शेतकऱ्यांच्या विरोधात नाही. या कायद्याला विरोधाचे कारण देत पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकऱ्यांना भडकवण्याचा प्रयत्न होत आहे. देशातील शेतकरी या कायद्याच्या विरोधात नाही. मात्र, काही संघटना राजकारण म्हणून विरोध करत आहेत. पंजाब आणि हरयाणामध्ये या आंदोलनाला प्रतिसाद मिळेल पण इतर ठिकाणी प्रतिसाद मिळेल असे वाटत नाही.
सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. कृषी कायद्यातील काही त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकार तयार आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका न घेता सरकारला बदल सुचवावेत. तडजोडीची भूमिका घ्यावी. केंद्र सरकारने कोणतीही भूमिका घेतली तरी विरोधक हे विरोध करतच राहणार. लोकशाहीने कायदा करण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच कायद्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार सुद्धा दिला आहे. येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये विरोधकांनी आपले मुद्दे मांडावेत.
