मुंबई (प्रतिनिधी) : माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होत आहे. शंभर कोटींच्या वसुलीच्या आरोपांनंतर ते अडचणीत सापलेले आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली आहे. राज्य सरकारने सीबीआयकडून भ्रष्टाचार प्रकरणात देशमुख यांच्यावर दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावी. पोलिसांच्या बदल्या, पोस्टिंगच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करू नये अशी याचिका दाखल केली होती.
यावर न्यायालयाने म्हटले की, राज्याने याचिका दाखल केल्याने असे दिसते की ते अनिल देशमुख यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठाने, त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या २२ जुलैच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगत याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने पूर्ण आणि निष्पक्ष चौकशीला परवानगी द्यायला हवी. हा तपास राज्याच्या विरोधात नाही. तो माजी गृहमंत्र्यांच्या विरोधात आहे. सीबीआयच्या तपासाचा आदेश देणाऱ्या संविधानिक निर्देशाला कमजोर करु शकत नाही. सीबीआयने आरोपांच्या सर्व पैलूंची चौकशी केली पाहिजे आणि आम्ही त्यांना रोखू शकत नाही. हे घटनात्मक न्यायालयाचे अधिकार नाकारण्यासारखे असल्याचे सांगितले.
