नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काल (सोमवार) देशभरातील १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या सर्वांना २१ जूनपासून मोफत लस देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. आता आज (मंगळवार) आरोग्य मंत्रालयाने लसीकरणाची बातमी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. ही नियमावली २१ जूनपासून लागू होईल. त्यानुसार, केंद्र सरकारने व्हॅक्सीन बनवणाऱ्या कंपन्यांकडून खरेदी केलेल्या व्हॅक्सीनपैकी ७५ टक्के राज्यांना मोफत दिली जाईल. तसेच, खासगी रुग्णालयांसाठी लसीची किंमत संबंधित कंपन्या ठरवतील.
नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये छोट्या शहरांतील खासगी रुग्णालयांना मागणीनुसार लस मिळू शकेल याची विशेष काळजी घेण्यात येणार आहे. तसेच, गरिबांना खासगी रुग्णालयांमध्येही मोफत लस दिली जाईल. केंद्र सरकार राज्यांना आधीच त्यांचा सप्लाय कोटा सांगेल. लसींच्या पुरवठ्याबाबत आधीपासून आखून दिलेले नियम, जसेत कोरोना रुग्णांची संख्या, व्हॅक्सीनचा उपयोग आणि वेस्टेजवर विशेष लक्ष्य दिले जाईल. दरम्यान, राज्यांना १८-४४ वयोगटांचे प्रायोगिक ग्रुप बनवण्यास सांगितले जाईल. इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, 21 जूनपासून हे 5 प्रमुख बदल होऊ शकतात.
काय आहे नवीन नियमावली ?
१. सरकार छोट्या शहरांमध्ये आणि दुर्गम भागात असलेल्या खासगी रुग्णालयांना भौगोलिक असमानता दूर करण्यासाठी लस पुरवठा वाढविण्यात मदत करेल
२. आता राज्य सरकार लहान रुग्णालयांच्या लसीच्या मागणीची एक ब्लू प्रिंट तयार करेल आणि अशा रुग्णालयांना लसीचा पुरवठा करण्यास केंद्र सरकार मदत करेल. यासाठी दोन्ही स्तरांना एकत्रित काम करावे लागेल.
३. गोरगरिबांना खासगी रुग्णालयांमध्ये लस मिळावी यासाठी आरबीआयकडून ई-व्हाउचर आणले जाईल. हे अहस्तांतरणीय असतील. हे मोबाइल फोनवरून डाउनलोड करता येईल. हे लसीकरण केंद्रांवर स्कॅन केले जाईल.
४. कोणत्या महिन्यात लसीचे किती डोस येणार, याविषयी केंद्र सरकार आधीच माहिती देईल. कोणत्या तारखेला किती डोस उपलब्ध असतील हे केंद्र सरकार आधीच सांगेल.
५. केंद्राकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, राज्ये आपल्या सर्व जिल्ह्यांना या लसींच्या पुरवठ्याविषयी माहिती देतील. ही माहिती लोकांपर्यंत उपलब्ध करुन दिली जाईल.
६. केंद्र सरकार राज्याची लोकसंख्या, संक्रमितांची संख्या आणि लसीकरणाची प्रगती यानुसार राज्यांना डोसचा पुरवठा करेल. तसेच, राज्यांनी लस वाया जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. अन्यथा त्या राज्याच्या लसीच्या पुरवठ्यावर परिणाम पडेल.
७. राज्यांना किती डोस मिळणार आहेत हे केंद्र सरकार आधीच सांगेल. त्यानुसार राज्य सरकारने जिल्ह्यांना लस द्यावी.
८. प्रत्येकाला लस मिळेल, त्यात कोणाचीही आर्थिक परिस्थिती पाहिली जाणार नाही. परंतु जे लोक पैसे देण्यास सक्षम आहेत, त्यांनी खासगी रुग्णालयात पैसे देऊन लस घ्यावी, असे आवाहन सरकारने करावे.
