कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कृषीमूल्य आयोग एफआरपी ठरवताना सरकारची सोय बघून ठरवते की उत्पादन खर्च पाहून हे अगोदर स्पष्ट करावे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीच पडत नाही, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली. ते कृषी मूल्य आयोगाने आज (बुधवार) एफआरपीमध्ये ५० रूपयांची वाढ केल्यावर ते बोलत होते.
राजू शेट्टी म्हणाले की, कृषीमूल्य आयोगाने सन २०१२ साली केंद्र सरकारला १,७०० रूपये एफआरपी सुचवली होती. त्यावेळी डिझेल ४६ रूपये प्रतिलिटर दर होता. आज ९८ रूपये म्हणजेच दुपट्टीपेक्षा जास्त डिझेलची किंमत झालेली आहे. उसाची एफआरपी केवळ २,९०० रूपये आहे. पेट्रोल आणि डिझेल २२ ते २४ रूपये प्रतिलिटर एका वर्षात वाढले आहे. ऊसाचा दर मात्र केवळ ५० रूपये केला आहे. आमचा खर्च किती व पदरात किती पडणार हाच प्रश्न शेतकर्‍यांच्या पुढे आहे.
केवळ राजकीय सोयीसाठी कृषिमूल्य आयोग ऊसाची एफआरपी कमी ठरवत आहे. मात्र, यामध्ये शेतकरी भरडला जात आहे. या कृषीमूल्य आयोगाला जाग येणार कधी आणि शेतकर्‍यांना न्याय मिळणार कधी. वास्तवात उत्पादन खर्च मान्य झाल्याशिवाय शेतकर्‍यांना काहीच फायदा होणार नाही. केवळ ५० रूपयांची वाढ ही तुटपुंजी वाढ असल्याची टिका शेट्टी यांनी केली.
