श्रीधर वि. कुलकर्णी
सोलापूर येथील जिल्हा परिषदेचे वादग्रस्त शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांना २५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत विभागाने ताब्यात घेतल्यानंतर राज्यातील लाचखोरीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. प्रत्येक सरकारी कार्यालयाला लाचखोरीचे ग्रहण असून, राज्यभरात लाच घेताना दररोज एखादा तरी कर्मचारी एसीबीच्या सापळ्यात अडकत आहे. त्यातही सर्वाधिक लाचखोरी महसूल विभागात दिसून येते. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिस विभागातही लाचखोरीची गंभीर समस्या आहे.
प्रत्येक क्षेत्रात कमी-जास्त प्रमाणात लाचखोरी दिसत आहे. लाच घेऊन नियमबाह्य कामे करण्यासही अधिकारी कचरत नाहीत. लाचखोरांवर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून अन्य अधिकारी किंवा कर्मचारी लाच घेण्याची धाडस करणार नाही; परंतु आपल्याकडे लाच प्रकरणात अटक होऊनही लाचखोरांना सेवेतून बडतर्फ केले जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाणही वाढत नाही. त्यात ज्यांना शिक्षा झाली अशांना सेवेतून बडतर्फ करण्यामध्येही वरिष्ठ पातळीवरून चालढकल होत असल्याचे दिसते. संबंधित विभागाकडे बडतर्फीचे प्रस्ताव पाठवले जातात. मात्र येथेही लेट लतिफ सरकारी कारभाराचा प्रत्यय येतो. शिक्षा झाल्यांनतर तत्काळ बडतर्फ करण्यात येत नाही.
मूळात लाचखोरी थांबणार कधी, हा प्रश्न आज प्रत्येक सर्वसामान्य नागरिकाला भेडसावत आहेत. सरकारी कार्यालयात टेबलाखालून पैसे दिल्याशिवाय झटपट कामेच होत नसल्याचा अनेकांचा अनुभव आहे. लाच दिल्याशिवाय कामे होत नसल्यामुळे गरिबांची मोठ्या प्रमाणावर फरफट होत आहे. ‘लाच घेणे आणि देणे’ कायद्याने गुन्हा आहे. याबाबतची सरकारी कार्यालयात पोस्टर लावून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून जनजगृती केली जाते; मात्र ‘वरकमाई’साठी हपापलेल्या ‘सरकारी बाबूं’वर जनजागृतीचा कोणताही परिणाम होत नसल्याचे अनेकदा सिध्द झाले आहे. मोठ्या पदावरील अधिकाऱ्यांचा लाचेचा आकडाही लाखो, कोटींच्या घरात असतो. आता महिला अधिकारी, कर्मचारी देखील लाच घेण्यात मागे नाहीत, याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत.
अनेकदा अधिकारी थेट लाच घेत नाहीत. एजंट किंवा मध्यस्थामार्फत लाचेची रक्कम आपल्यापर्यंत सहज पोहचेल अशी सोय अधिकाऱ्यांनी केलेली असते. सर्व काही प्लॅनिंगनुसार लाचेचे आर्थिक व्यवहार सुरू असतात. पोलिसच लाच घेत असतील तर राज्यात सुव्यवस्था नांदेल का? शिवाय गुन्हेगारच पोलिसांवर शिरजोर का होणार नाहीत? पोलिस दलातील लाचखोरी वेळीच आटोक्यात आणणे गरजेचे आहे.
लाचखोरीने बरबटलेल्या ‘टॉप-१०’ खात्यांमध्ये पंचायत समिती, महापालिका, जिल्हा परिषद, वनविभाग, महावितरण, आरोग्य विभाग, शिक्षण, महसूल या सारख्या महत्त्वाच्या खात्यांचा समावेश आहे. आरोग्य विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या लाचखोरीने गोरगरीब रुग्णांची आणखीच कोंडी होत आहे. लाचखोरीपासून शिक्षणखातेही मुक्त नाही. खासगी शाळा, कॉलेज विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फी उकळत आहेत. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या लाचखोरीने प्रत्येक खात्याचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सरकारकडे लाचखोरांची मालमत्ता गोठवण्याबाबत प्रस्ताव पाठवले जातात; मात्र हे प्रस्तावही मंजुरीअभावी प्रलंबित राहतात. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या लाचेच्या वाढत्या प्रवृत्तीला आळा बसणार कसा? हा खरा प्रश्न आहे.
