मुंबई (प्रतिनिधी) : इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला चालना देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखले आहे. राज्य सरकारकडूनही नवे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अधिसूचित करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी वाहन खरेदी आणि नोंदणी शुल्कामध्ये सूट दिली जाणार आहे. याचा फायदा ग्राहक आणि विक्रेता अशा दोघांनाही होणार आहे. त्यासोबतच, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्याचं धोरण सरकारने आखलं आहे. त्यानुसार मुंबईसह मोठ्या शहरांमध्ये चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचा समावेश या धोरणात करण्यात आला आहे. असे धोरण अधिसूचित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.
या धोरणानुसार मुंबईसह एकूण ७ शहरांमध्ये किंवा पालिका क्षेत्रांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीचे चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये सर्वाधिक १५०० चार्जिंग स्टेशन्स मुंबईत असून पुण्यात ५००, नागपूरमध्ये १५०, नाशिकमध्ये १००, औरंगाबादमध्ये ७५, अमरावतीमध्ये ३० तर सोलापूरमध्ये २० चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. हे चार्जिंग स्टेशन उभारताना ३ किलोमीटरच्या परिघात एक चार्जिंग स्टेशन असं नियोजन करण्यात आलं आहे. तसेच, प्रत्येक १० लाख लोकसंख्येमागे एक स्टेशन यापैकी जे जास्त असेल, ते आधार मानून या चार्जिंग स्टेशन्सची उभारणी करण्यात येणार आहे.
शहरांसोबतच राज्यातील ४ महामार्ग देखील अशा प्रकारच्या चार्जिंग स्टेशन्सने सज्ज करण्याचं नियोजन राज्य सरकारने केलं आहे. यामध्ये मुंबई-नागपूर एक्स्प्रेस वे, मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वे, मुंबई नाशिक एक्स्प्रेस वे आणि नाशिक-पुणे एक्स्प्रेस वे या महामार्गांचा समावेश आहे. २०२५ पर्यंत ७ शहरं आणि ४ महामार्ग चार्जिंग स्टेशन्सनं सज्ज करण्याचं नियोजन राज्य सरकारने केलं आहे.
राज्यात २०२५ पर्यंत नोंदणी होणाऱ्या वाहनसंख्येपैकी किमान १० टक्के वाहने ही इलेक्ट्रिक असतील असं राज्य सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात नमूद करण्यात आलं आहे. यामध्ये एकूण दुचाकींपैकी १० टक्के, एकूण तीन चाकींपैकी २० टक्के तर एकूण चारचाकींपैकी ५ टक्के वाहनांचा समावेश असेल.
