नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : जम्मू-काश्मीरमधील नागरी सेवांचे केडर रद्द करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने जारी केला आहे. जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायदा २०१९ मध्ये दुरुस्तीची अधिसूचना केंद्राने जारी केली आहे. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरचे आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस अधिकारी यांचा आता एजीएमयूटी केडरमध्ये (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोरम आणि केंद्रशासित प्रदेश केडर) समावेश होईल.
यापूर्वी जम्मू-काश्मीर केडरच्या अधिकाऱ्यांची इतर राज्यात नियुक्ती केली जात नव्हती. पण आता या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती दुसर्‍या राज्यात करता येणार आहे. दरम्यान, मोदी सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्र शासित प्रदेश करण्यात आले होते. आता केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरचे केडर रद्द केले आहे.
