कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेवरील मराठी भाषिकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एका समितीची स्थापना केली आहे. अल्पसंख्याक विभागाचे अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असणार आहे. समितीतर्फे निपाणी, बेळगाव, बिदर, भालकीसह ८६५ गावांतील अल्पभाषिक नागरिकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक हक्काची पायमल्ली होऊ नये, याची खबरदारी घेण्यात येणार आहे.
कर्नाटक सरकार सातत्याने सीमा भागातील मराठी भाषिकांवर विविध प्रकारे अन्याय करीत आहे. कन्नड सक्ती लादत आहे. परिणामी मराठीबहुल गावांतील मराठी भाषिकांच्या हक्कांचे उल्लघंन होत आहे. त्यांचे मूलभूत अधिकार नाकारण्यात येत आहेत. यामुळेच महाराष्ट्र सरकार सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या पाठिशी राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील अल्पभाषिक नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, सेवा- सुविधा मिळवून देण्यासाठी नुकतीच समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
