वारणानगर (प्रतिनिधी) : सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या अत्यंत महत्वाच्या सुनावणीत मराठा समाजाचा घात झालेला असून मराठा समाजाला लागू केलेल्या आरक्षणास न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. तरी मराठा समाजाचे आरक्षण अबाधित राहिले पाहिजे, अशा मागणीचे निवेदन जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष तथा आमदार डॉ. विनय कोरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरचिटणीस व प्रवक्ते ॲड. राजेंद्र पाटील, प्रदेशाध्यक्ष समित कदम यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिले.
मराठा समाज हलाकीच्या परिस्थितीत जगत आहे. मागील सरकारकडून मराठा समाजाला शिक्षणासाठी १२ टक्के आणि नोकरीसाठी १३ टक्के असे आरक्षण देण्यात आले होते. काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाच्या निकालामुळे पुन्हा एकदा मराठा समाज हक्कापासून वंचित झाला आहे. आरक्षणासाठी ५० हून अधिकांनी आपले प्राण दिले आहेत. शांततेत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या पंधरा हजार मुलांवर ३०२ सारखे गुन्हे दाखल झालेले आहेत. अशा प्रकारचे खोटे गुन्हे मागे घेण्याबाबतच्या सुचना घेण्यात आल्या. सकल मराठा समाजाला आरक्षणाची नितांत गरज असून अशा परिस्थितीत मिळालेले आरक्षण कशा प्रकारे अबाधित राहील, यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रयत्न करावेत. तसे आदेश राज्य सरकाराला तात्काळ द्यावेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी महाराष्ट्र राज्य मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विलास देसाई, अभिजित पाटील, धनंजय जाधव आदी उपस्थितीत होते.
