कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये जिल्ह्यात एकूण प्रलंबित ८ हजार २५ प्रकरणे ठेवली होती. तसेच कुठल्याही न्यायालयात प्रलंबित नसलेली अर्थात दाखलपूर्व अशी बॅंक वसूली प्रकरणे कलम १३८ अन्वयेची प्रकरणे, कामगार वाद प्रकरणे, वीज, पाणी प्रकरणे, दिवाणी प्रकरणे व फौजदारी तडजोड पात्र प्रकरणे ठेवण्यात आली, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव पंकज देशपांडे यांनी दिली.
दि. २५ सप्टेंबररोजी कोल्हापूर येथील सर्व दिवाणी न्यायालये, फौजदारी न्यायालये, सत्र न्यायालये, मोटार अपघात न्यायाधिकरण, सहकार न्यायालये, औद्योगिक व कामगार न्यायालये, कुटुंब न्यायालये इत्यादी सर्व न्यायालयांमध्ये या राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केलेले होते. आज जिल्ह्यात एकूण १३ विधी सेवा समिती व जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय येथे राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्ह्यात एकूण ६० पॅनेल्स लोकअदालतीकरीता बसवण्यात आलेले होते. विशेष बाब म्हणजे पती पत्नीचे वाद अशा कौटुंबिक खटल्यामध्ये ४२ खटले तडजोडीने मिटवण्यात जिल्हाभर यश मिळाले. तसेच गडहिंग्लज न्यायालयामध्ये भूसंपादनाची एकुण ६३ प्रकरणे तडजोडीने मिटवण्यात आली व ई – चलन ट्राफिक प्रकरणे एकुण १२ हजार ६४४ ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी ४ हजार ४२४ प्रकरणांमध्ये लोकांनी वाहतुक नियंत्रण कार्यालय व लोकन्यायलय दिवशी न्यायालयामध्ये दंड भरुन प्रकरणे निकाली काढल्या आहेत. तसेच स्पेशल ड्राईव्ह अंतर्गत एकुण १ हजार २१४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. सहकार कायदेसंबंधीत २४ खटले तर कामगार न्यायालयाने १८ खटले तडजोडीने मिटवले. कलम १३८ अन्वये दाखल करण्यात आलेले ६८० खटले मिटवण्यात यश आले असे एकूण प्रलंबीत खटले १ हजार ६४४ तडजोड रक्कम ६६५८६६६५६ रुपये व दाखलपूर्व खटले ७ हजार ६१३ तडजोड रक्कम ४८१६४२३६ रुपये असे एकूण ९ हजार २५७ खटले तडजोडीने मिटवण्यात यश आले व ७१४०३०८ ९ २ रू. (एकहात्तर कोटी चाळीस लाख तीस हजार आठशे ब्यान्नव रुपये) मंजूर करण्यात यश आले.
