दिल्ली (वृत्तसंस्था) : येत्या १ एप्रिलनंतर १५ वर्षांपेक्षा जुन्या नऊ लाख सरकारी वाहनांना रस्त्यावर येण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. त्यांच्या जागी नवीन वाहने आणली जाणार आहेत. ही वाहने केंद्र आणि राज्य सरकारे, परिवहन महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली.
ते म्हणाले की, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ करण्यासाठी सरकार अनेक पावले उचलत आहे. आपण आता १५ वर्षांपेक्षा जुनी नऊ लाखांहून अधिक वाहने स्क्रॅप करण्यास मान्यता दिली आहे.
यासोबतच प्रदूषण करणाऱ्या बस आणि कारच्या जागी नवीन वाहने लावण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे हवेतील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असे देखील नितीन गडकरी म्हणाले. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार १ एप्रिलपासून सर्व १५ वर्षे जुन्या केंद्र आणि राज्य सरकारी वाहनांची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि ती वाहने स्क्रॅप केली जातील.
परिवहन महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या मालकीच्या बसेससह सर्व राज्य आणि केंद्र सरकारच्या मालकीची १५ वर्षांहून अधिक काळापासून रस्त्यावर असणाऱ्या वाहनांचा समावेश आहे. या सर्व वाहनांना भंगारमध्ये टाकले जाईल. ज्या वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनच्या तारखेला १५ वर्षे झाली आहेत, ती वाहने डिस्पोजल केली जातील.
