औरंगाबाद (प्रतिनिधी) : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील विभागानुसार ७०:३० कोटा आरक्षण रद्द करणारा शासनाचा निर्णय न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी कायम केला. ७ सप्टेंबरच्या शासनाच्या परिपत्रकास आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या.
राज्याच्या हितासाठी आणि विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांना वाव मिळावा यासाठी राज्य शासनाने ७०:३० आरक्षण कोटा रद्द केला. याला विधानसभेची मंजुरी मिळाल्यास पुढे तो नियम लागू होईल. सध्या कोरोनामुळे विधानसभेचे अधिवेशन झाले नाही, असे राज्य शासनातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल अंतूरकर यांनी निवेदन केले होते. ७०:३० हा प्रादेशिक कोटा रद्द केल्यास मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. स्थानिक विद्यार्थी संधीला मुकतील, तसेच गुणवत्तेचे प्रमाण वाढेल. ७०:३० कोटा रद्द करणे राज्यघटनेला अनुसरून नाही. कलम ३७१ नुसार या बदलाला विधानसभेची मंजुरी नाही. शासनाने ७ सप्टेंबर २०२० ला अचानकपणे परिपत्रक काढून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील विभागानुसार ७०:३० कोटा आरक्षण रद्द केले. हा निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
