नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याच्या आरोप असलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया संघटनेवर केंद्र सरकारने ५ वर्षांची बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारने याबाबतचा अध्यदेश जारी केला असून तपास यंत्रणांच्या शिफारसीवर गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांत केंद्रीय तपास यंत्रणांनी पीएफआयवर जोरदार कारवाई सुरू केली होती. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, ईडी, यांच्यासह विविध राज्यातील तपास यंत्रणांनी पीएफआयच्या कार्यलयांवर २२ व २७ संप्टेंबरला छापे टाकले होते.
२२ सप्टेंबरला एनआयए आणि इतर तपास यंत्रणांनी संयुक्त केलेल्या कारवाईच्या पहिल्या फेरीत पीएफआयशी संबंधित १०६ लोकांना अटक करण्यात आले होते. त्यानंतर या लोकांच्या चौकशीतून काही गोष्टींचा आणि त्यासंबंधित व्यक्तींची नावे समोर आली होती. त्यानंतर एनआयए आणि इतर तपास यंत्रणांनी पुन्हा एकदा देशभरात छापे टाकले. यावेळी तपास यंत्रणांनी पीएफआयशी संबंधित २४७ लोकांना ताब्यात घेतले असून यातील काहींना अटक करण्यात आली आहे. यावेळी यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाल्यानंतर तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. यानंतर तपासयंत्रणांच्या शिफारशीवरून गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.
केरळ, कर्नाटकमध्ये पीएफआय संघटनेचे मोठे कार्यक्षेत्र आहे. देशातील २४ राज्यांमध्ये या संघटनेच्या शाखा आहेत. मु्स्लिमबहुल भागात जनाधार मिळवण्याचा प्रयत्न या संघटनेकडून सुरू होता. महाराष्ट्रातही मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर आदी जिल्ह्यांमध्ये त्यांचे काम सुरू होते. पुणे हे पीएफआयचे मुख्य केंद्र असल्याचे म्हटले जाते.
पीएफआय देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतली असल्याचे ठोस पुरावे यंत्रणांना मिळाले असल्याचे म्हटले जात आहे. तपास यंत्रणांनी अटक केलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या चौकशीत अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला, त्यांच्या सभेत घातपात घडवण्यासह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या नेत्यांची हत्या करण्याचा कट पीएफआयने आखला होता, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
