नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. आगामी महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला हा मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही. या संदर्भातील राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार सिद्ध होत नाही. आणि न्यायालय त्याला मान्यता देत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला आता इम्पेरिकल डेटा जमा करणं बंधनकारक असणार आहे.
दरम्यान, राज्यात आगामी काळात महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयाचा निवडणुकांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून ओबीसी समाजात असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे.
