कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : निमित्त महापालिका निवडणूकीच आहे, पण प्रश्न सर्वसामान्य कोल्हापूरकरांच्या मनातला आहे, एकदा खरे काय आहे ते सर्वासमोर आलचं पाहिजे. कालच महाडिक-पाटील वाद परत एकदा उफाळून आला आणि घरफाळ्याच्या मुद्दयांवरून एकमेकाला दरोडेखोर अशी टीका टिप्पणी झाली. दोन्ही बाजूंनी आरोप झाले यातून राजकीय वातावरण चांगले तापले लोकांचे मनोरंजनही झाले. पण, या पुढे जाऊन नेमके खरे काय? हा प्रश्न मात्र अजूनही अनुत्तरीतच आहे. सर्वसामान्य कोल्हापूरकर अजूनही कोरोनाच्या धक्क्यातून बाहेर आलेला नाही. यातच हा प्रश्न आज त्याच्यासमोर आ वासून उभा आहे. खरं नेमकं काय आहे याचं उत्तर आता महापालिका प्रशासनच देऊ शकेल.
महापलिकेने यंदा पाणीपट्टी आणि घरफाळा वाढीचा घाट घातला आहे. तसा दरवर्षी हा विषय प्रशासकीय पातळीवरून येतच असतो पण महापालिका सभागृहात हा विषय मोडून पाडला जातो. यंदा मात्र प्रशासक राजवट आहे त्यामुळे या वाढीच नेमके काय होणार याबाबत अजून काहीच निश्चित नाहीय. प्रशासक राजवट आलेपासून महापलिकेच्या आयुक्तांनी कारवाईचा धडाका लावला आहे. थकीत पाणीपट्टी, घरफाळा आणि बेकायदेशीर नळ कनेक्शनही मोठ्या प्रमाणात कारवाई करून तोडण्यात आले आहे. यामुळे कडक प्रशासकीय कार्याचा अनुभव कोल्हापूरकर घेत आहेत. महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसताना देखील शहर सुरळीतपणे चालविणे प्रशासनासाठी एक आव्हान होते. पण गेल्या ६ महिन्यात प्रशासनाने हे आव्हान काही अपवाद वगळता पेलले असल्याचे दिसून येत आहे.
गेले काही माजी उपमहापौर भूपाल शेटे यांनी घरफाळा विभागाचा मोठा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. तसेच १५ ते २० हजार मिळकतींवर शून्य घरफाळा आकारणी केली असल्याचे शेटे आणि महाडिक या दोघांनीही बोलून दाखविले आहे. या मिळकतींचे योग्य मूल्यमापन करून फाळा आकारणी केली तर घरफाळा वाढ करावीच लागणार नाही असेही बोलून दाखविले आहे. नुकतेच भाजप नेते धनंजय महाडिक यांनी पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्यावर कोट्यावधी घरफाळा चोरीचा आरोप केला आहे. तर याच उत्तर लगेच पालकमंत्री यांच्याकडून देण्यात आले आहे. त्यांनीही महाडिक यांच्यावर हेच आरोप केले आहेत. राजकारण आणि निवडणूक म्हणून हे सगळ ठीक आहे. पण किती दिवस हे प्रश्न नुसतेच प्रश्न म्हणून समोर राहणार आहेत. जे कोल्हापूरमध्ये होते ते संपूर्ण राज्यात होते हा इतिहास आहे. त्यामुळे घरफाळा प्रकरणात आता दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होणं गरजेचं आहे.
तसे दोन्ही बाजूनी प्रशासनाकडे बोट दाखविले आहे. आता महापालिका आयुक्तांनीच खरे काय ते सर्वसामान्य कोल्हापूरकरांसमोर आणायला पाहिजे. हा प्रश्न फक्त राजकारणापुरता मर्यादित नाहीय, तर हे जाणून घेणे प्रत्येक सर्वसामान्य नागरिकाचा अधिकार आहे. तसेही आता प्रशासक राजवटच आहे. गेले ६ महिने कडक प्रशासन राजवट राबविणाऱ्या आयुक्तांनी आता हा मुद्दाही स्पष्टपणे कोल्हापूरच्या जनतेसमोर लवकर आणावा, अशी मागणी जनतेतून होत आहे.
