नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : रिपब्लिक टीव्हीचे प्रमुख संपादक अर्णव गोस्वामी यांना हक्कभंगाची नोटीस पाठवणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस का बजावली जाऊ नये, अशी विचारणा करीत सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्यावर ताशेरे झाडले आहेत. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत हक्कभंगाच्या प्रकरणामध्ये गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ नये असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सुशांतसिंग रजपूत आत्महत्याप्रकरणी गोस्वामी यांनी आपल्या रिपब्लिक चॅनेलद्वारे राज्य सरकारसह मुंबई पोलिसांना अनेकदा लक्ष्य केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा एकेरी उल्लेख केल्याबद्दल सप्टेंबरमध्ये गोस्वामी यांचेविरोधात विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. आ. प्रताप सरनाईक यांनी हा प्रस्ताव दाखल केला होता. त्याविरोधात गोस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील केले. आज (शुक्रवार) यावर सुनावणी झाली.
गोस्वामी हे जेलमध्ये आहेत. त्यांना धमकी देणं, प्रश्न विचारणं असे प्रकार सुरू आहेत. त्यांच्यावर खटल्यांपाठोपाठ खटले सुरू करण्यात येत आहेत. त्यांना या प्रकरणात सूट देणं आवश्यक आहे अशी बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी मांडली. या प्रकरणी केंद्रालाही सहभागी करुन घ्यावे ही साळवे यांची मागणी न्यायालयाने मान्य केली. न्यायालयाने वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांना अमिकस क्युरी म्हणून नेमले आहे.
न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या विधानसभा सचिवांना अवमानना नोटीस पाठवून तुमच्यावर कारवाई का करू नये, अशी विचारणा केलीय. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की महाराष्ट्र सरकारची अशा प्रकारची नोटीस म्हणजे सामान्य नागरिकाने न्यायालयाकडे जाऊ नये यासाठी घालण्यात आलेली भीती आहे. या नोटिसीला दोन आठवड्यात उत्तर द्यावी, असे बजावण्यात आले आहे.
