नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या संसदेच्या नव्या इमारतीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज (मंगळवार) मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने नव्या इमारतीच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याने ‘सेंट्रल विस्ता ड्रीम प्रोजेक्ट’चा मार्ग मोकळा झाला आहे.
इमारतीचे बांधकाम सुरु करण्याआधी वारसा संरक्षण समितीच्या संमतीची गरज आहे. याशिवाय पर्यावरण समितीने केलेल्या शिफारसी योग्य असून पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण मंजुरीबाबतच्या केलेल्या शिफारसी वैध असून आम्हीदेखील त्यास समर्थन देत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटले आहे. तसेच केंद्र सरकारकडे बांधकामासंबंधीची सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याचा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला आहे. केंद्र सरकारने डीडीए कायद्यांतर्गत केलेला आपल्या हक्काचा केलेला उपयोग योग्य असल्याचे सांगताना जमिनीच्या वापरासाठी मास्टर प्लान २०२१ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरही न्यायालयाने यावेळी शिक्कामोर्तब केले.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या या प्रोजेक्टसंबंधी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना केंद्राने भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच न्यायालयातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेश दिले होते. अखेर आज सुप्रीम कोर्टाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
