नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. शेतकऱ्यांना रस्त्यावरून हटवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. यावर न्यायालयानं आंदोलन मूलभूत अधिकार असला, तरी इतरांना त्रास व्हायला नको, असं निर्देश दिले. तसेच वादग्रस्त ठरलेल्या कृषी कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याबद्दल विचार करावा, असा सल्ला न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे.
दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे रस्ते बंद असून, त्रास सहन करावा लागत आहे. या शेतकऱ्यांना रस्त्यांवरून हटवण्याची मागणी काही जणांनी याचिकेद्वारे केली होती. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या खंठपीठासमोर आज (गुरुवार) सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयानं म्हटले की, कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. या समितीमध्ये कृषी क्षेत्राशी निगडित तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असतील. केंद्र सरकारने तिन्ही वादग्रस्त कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याचा विचार करावा, असे म्हटले आहे. न्यायालयानं आजच्या सुनावणीला शेतकरी संघटना हजर नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
