मुंबई (प्रतिनिधी) : ग्रामीण किंवा छोट्या शहरांमध्ये खासगी जमिनींवर बिनशेती परवाना किंवा कोणत्याही परवानग्या न घेता उभारलेली घरे किंवा बांधकामे गुंठेवारी योजनेंतर्गत नियमित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत गुंठेवारीअंतर्गत केलेली सर्व बांधकामे नियमित होणार असल्याने दिलासा मिळाला आहे.
बिनशेती परवाना (एन.ए.) न घेता किंवा कोणतीही परवानगी नसताना जमिनीचे गुंठे पाडून त्यांची विक्री करून त्यावर घरे उभारण्यात आली आहेत. ही सर्व बांधकामे अनधिकृत ठरवली होती. दरम्यान, २००१ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने गुंठेवारी नियमितीकरण कायदा पारित केला होता. यानुसार २००१ पर्यंत गुंठेवारी योजनेतील घरे नियमित केली होती.
परंतु अद्यापही काही क्षेत्रांचे नियमितीकरण झालेले नाही. त्यामुळे या अधिनियमामध्ये अंमलबजावणीची मुदत वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत गुंठेवारी योजना झाल्या आहेत; पण त्यांचे नियमितीकरण झालेले नाही त्यांना या अधिनियमातील दुरुस्तीचा लाभ मिळणार आहे. पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये अथवा अटींमध्ये बदल केलेला नाही.
