मुंबई (प्रतिनिधी) : सुधारित कृषी कायद्यावरून गेल्या १५ दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे दिल्लीत देशव्यापी आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
दरम्यान, गेल्या सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने शेतीशी संबंधित तीन कायदे संसदेत मंजूर केले होते. हे कायदे उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी आणण्यात आले असल्याचा आरोप करत शेतकरी संघटनांने तीव्र आंदोलन सुरु आहे.
यावर पवार म्हणाले, केंद्र सरकारने चर्चेशिवाय कृषी कायदे मंजूर केले. हे कायदे मंजूर करतेवेळेस विरोधकांना विश्वासात घ्यायला हवे होते, असे सांगत शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका. शेतकऱ्यांच्या मागणीचा सरकारने विचार करायला हवा. जे माझ्या पत्राविषयी प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यांनी माझे पत्र नीट वाचलेले नाही. त्यात एपीएमसी कायद्याच्या सुधारणांसदर्भात बोललो होतो. आता जे तीन कृषी कायदे केंद्र सरकार आणत आहे, त्यात एपीएमसीचा उल्लेखही दिसत नाही.
