गडहिंग्लज (प्रतिनिधी) : गडहिंग्लज तालुक्यातील नुकत्याच निवडणुका झालेल्या ५० गावांसह उर्वरित सर्व अशा एकूण ८९ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे आरक्षण आज (बुधवार) जाहीर करण्यात आले. मागील आरक्षण, अनुसूचित जातीसाठीची लोकसंख्यानिहाय गावे आदी बाबींचा विचार करून चिठ्ठी पद्धतीने हे आरक्षण निश्चित करण्यात आले. तहसीलदार दिनेश पारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपालिकेच्या शाहू सभागृहात हा कार्यक्रम झाला.
सन २०२० ते २०२५ पर्यंत हे आरक्षण लागू राहणार आहे. तालुक्यात अनुसुचित जातीमध्ये स्त्री प्रवर्गासाठी ५ तर अनुसूचित जाती सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ५ अशा १० जागा, अनुसुचित जमातीसाठी १, एकूण ग्रामपंचतीच्या २७ टक्के आरक्षणानुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्गच्या स्त्री जागेसाठी १२, मागास प्रवर्ग सर्वसाधारणसाठी १२ असे आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. त्याशिवाय उर्वरीत ५४ ग्रामपंचायतीमधून २७ ग्रामपंचायतीवर सर्वसाधारण स्त्री आणि २७ ग्रामपंचायतीसाठी सर्वसाधारण असे आरक्षण घोषित झाले. अनुसूचित जमातीसाठी बसर्गे, मुत्नाळ आणि अरळगुंडी ही तीन गावे आरक्षित असून बसर्गे आणि मुत्नाळ येथे हे आरक्षण यापूर्वी झाले असल्याने अरळगुंडी येथे पडले. याबाबत या तीनही गावावर हा अन्याय होत असल्याकडे ग्रामस्थांनी पारगे यांचे लक्ष वेधले. येथील ग्रामस्थांना अनुसूचित जमातीचे दाखले प्रशासनाने दिलेले नाहीत. त्यामुळे हे पद कायमस्वरूपी रिक्त राहते. एकतर दाखले द्या नाहीतर हे आरक्षण हटवा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली.
अनुसूचित जातीसाठी १९९५ पासून लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमानुसार ४२ गावांवर आरक्षण पडले होते. आज उर्वरित ४७ गावांमधून अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या क्रमानुसार १० गावे निवडून त्यातील स्त्री प्रवर्गासाठी ५ गावे चिठ्ठी उचलून निश्चित करण्यात आली. सर्वसाधारण स्त्री आणि सर्वसाधारण या जागेसाठी आरक्षण ठरवताना गतवेळी स्त्री जागेसाठी असणारे आरक्षण सर्वसाधारणसाठी आणि सर्वसाधारणसाठी असलेले आरक्षण सर्वसाधारण स्त्रीसाठी असे करण्यात आले.
