नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – कृषी कायद्याच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरत अनेक प्रश्नांची सरबत्ती केली. केंद्र सरकार जर कृषी कायद्यांना स्थगिती देऊ शकत नसेल तर, आम्ही स्थगिती देऊ. त्यासाठी न्यायालय समिती नेमण्यास तयार आहे, असेही न्यायालयाने फटकारले आहे. नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीत गेल्या दीड महिन्याभरापासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. सरकारने आतापर्यंत आठवेळा शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा केल्या. मात्र, त्या अयशस्वी ठरल्या आहेत. यातच सुनावणी पार पडली.
सध्या देशात कृषी कायद्यांच्या विरोधात जी काही परिस्थिती उद्भवली आहे. त्याला आपल्यापैकी प्रत्येकजण जबाबदार आहे. शेतकरी दीड महिन्यांपासून थंडी आणि पावसात आंदोलन करत आहेत. काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आंदोलनादरम्यान काहींचा अपघाती मृत्यू झाला. कुणाचेही हात शेतकऱ्यांच्या रक्ताने माखले जाऊ नयेत, अशीच सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा आहे. सरकार म्हणते आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मात्र, सरकारचे कोणतेही प्रयत्न न्यायालयाला दिसले नाहीत, असे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी सांगितले. तसेच शेतकरी संघटनांनी देखील सांगावे की, आंदोलन करूनही तोडगा निघत नसेल तर, आणखी किती शेतकऱ्यांचा असा बळी जाऊ देणार आहेत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
