नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (बुधवार) पार पडलेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक्स अफेअर्सने साखर कारखान्यांना निर्यातीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्राने ३५०० कोटी रुपये साखर निर्यात अनुदान देण्यास मंजुरी दिली आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. अन्न मंत्रालयाने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ऑक्टोबर २०२० ते सप्टेंबर २०२१ महिन्यात ६० लाख टन मेट्रिक टन साखर निर्यातीसाठी ३६०० कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव दिला होता. केंद्र सरकारने २०१९-२० या आर्थिक वर्षात १० हजार ४४८ रुपये प्रतिटन साखर निर्यातीवर अनुदान दिले होते. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ६ हजार २६८ कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी अनुदान जाहीर केले आहे.