कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : राज्यातील आश्रमशाळांचे परिपोषण अनुदान वितरणासाठी बिल पोर्टल (बीडीएस) संगणक प्रणाली सुरु करावी, या मागणीचे निवेदन आमदार ऋतुराज पाटील यांनी राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे दिले आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यामध्ये इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिपत्याखाली विविध सामाजिक संस्था या विमुक्त जाती, भटक्या जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा चालवितात. या विद्यार्थ्यांना लागणारे धान्य आणि इतर शैक्षणिक साहित्य या संस्था विविध व्यापारी, व्यावसायिकांकडून उधारीवर खरेदी करतात. तसेच शासनाकडून अनुदान मिळाल्यानंतर संबंधित उधारी भागविली जाते. या संस्थांना दरवर्षी जून आणि मार्चमध्ये परिपोषण अनुदान मिळते. अशा संस्थांनी २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात निवासी विद्यार्थ्यांसाठी परिपोषण व इतर बाबींवर केलेला खर्च नियमाप्रमाणे मार्चमध्ये देणे आवश्यक होते. त्याप्रमाणे काही मोजक्या संस्थांना अनुदान मिळालेही आहे. परंतू अन्य संस्थांना अनुदान देण्याची प्रक्रीया सुरु असतानाच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने बीडीएस प्रणाली बंदी केली. त्यामुळे या उर्वरित संस्थांना देय असणारे अनुदान मिळालेले नाही. हे अनुदान मिळण्यासाठी संस्थाचालकांकडून पाठपुरावा केला असता, इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभागाने बीडीएस संगणक प्रणाली सुरु करण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्तावही सादर केलेला आहे. परंतू सदर प्रस्ताव वित्त विभागाकडे प्रलंबित असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
