कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणूकपूर्व प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. आरक्षण जाहीर झाले आहे. समाजसेवेने पछाडलेल्या इच्छुकांच्या उमेदवारीसाठी आता उड्या पडतील. नगरसेवक होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी विविध पर्याय डोळ्यासमोर ठेवून प्रयत्न करतील. इथं पक्षनिष्ठा वगैरे काही चालत नाही. इच्छुक त्याकडे कधीच गंभीरपणे पहात नाहीत. निवडणूक लढवायची असे ठरवून समाजसेवेला प्रारंभ केला जातो. संधी मिळेल तिथे पुढे पुढे केले की समाजसेवा होते असा त्यांचा समज असतो. खिशात चार पैसे खुळखुळायला लागले की नगरसेवक होण्याचे स्वप्न पडू लागते.
येनकेन प्रकारेण उमेदवारी मिळवायची. ती मिळाली की आपण नगरसेवक झालोच अशा थाटात इच्छुक वागायला लागतात. लोकांची इच्छा असल्याचे भासवून आपण पदाला फार महत्त्व देत नाही, असे नाटक करायचेही ते विसरत नाही. अधिकार असला की काम करणं सोपं जातं असं म्हणून आपलं घोडं पुढं दामटायचं. एकदा ईर्ष्येला पेटलं की निवडणुकीत कितीचा चुराडा झाला हेही कळत नाही. तारण, गहाण मालमत्ता विकून लाखो रुपये खर्च केले जातात.
एका नगरसेवकाला पाच वर्षात अधिकृत किती पैसा मिळतो, याचा अंदाज घेतला तर हा तोट्याचा धंदा असल्याचे दिसेल. ही समाजसेवा आतबट्ट्याची आहे. एका नगरसेवकाला दरमहा दहा हजार रुपये मानधन मिळते. वर्षाला एक लाख वीस हजार म्हणजे पाच वर्षात सहा लाख. महिन्यातून एकदा होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेचे मानधन शंभर रुपये याप्रमाणे पाच वर्षात सहा हजार, स्थायी समितीत असेल तर एका बैठकीला शंभर याप्रमाणे महिन्याला चार बैठकांचे चारशे रुपये मिळतात. या शिवाय विभागीय समिती सभापती असेल तर वाहन भत्ता म्हणून दरमहा १८ हजार रुपये मिळतात. तसेच पदाधिकारी असेल तर वाहन, मोबाईलचे अनलिमिटेड पॅकेज, कार्यालय, छपाई केलेले लेटरपॅड मिळते. गटनेत्यांना केवळ कार्यालय आणि लेटरपॅड मिळते. हे सगळं गृहीत धरलं तरी मिळणारी रक्कम १५ लाखांच्या पुढे जात नाही.
त्यामुळे एवढा आटापिटा करून नेमके काय पदरात पडते? मग, नगरसेवक होण्यासाठी इतक्या उड्या का पडतात? हीच खरी गोम आहे. प्रत्येक कामात मिळणारी टक्केवारी मोहात टाकते का, असाही प्रश्न पडतो. त्यामुळे काहीही म्हणा, ‘इस में कुछ गडबड है’ असं म्हणायला हरकत नाही.
-ठसकेबाज
