मुंबई (प्रतिनिधी) : दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस मोफत मिळालीच पाहिजे, असा आग्रह राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी धरला आहे. मोफत लसीबाबत केंद्राने निर्णय घेतला नाही. तर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री योग्य निर्णय घेतील. मात्र, गरिबांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. राज्यात ८ जानेवारीला सर्व जिल्ह्यात कोरोना लसीकरणाचे ड्राय रन होणार असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. मुंबईत कोरोना लसीकरण आणि नव्या विषाणूसंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

ते म्हणाले की, दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना कोरोनाची लस मिळावी, यासाठी प्रयत्न करणार आहे. सुरुवातीला आरोग्य कर्मचारी, फ्रण्ट लाईन कर्मचारी, जुना आजार असलेले ५० वर्षांवरील रुग्ण अशा जवळपास तीन कोटी जणांना कोरोनाची लस दिली जाणार आहे. गरिबांना मोफत लस देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आग्रह धरणार आहे. गरिबांना लसीच्या दोन डोससाठी ५०० रुपये लादणे हे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा खर्च उचलावा, जर केंद्र सरकारने हा खर्च केला नाही, तर राज्य सरकारच्या दृष्टीकोनातून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री याबाबत निर्णय घेतील.