कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या सभा झाल्या नसल्याने डिव्हिडंड आणि रिबेट रकमेला मंजुरी देताना तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. याचा विचार करून यंदा ही मंजुरी देण्याचे अधिकार त्या त्या संस्थेच्या संचालक मंडळाला द्यावेत. दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर शेतकरी सभासदांना वेळेवर ही रक्कम मिळावी, यासाठी याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी आमदार ऋतुराज पाटील यांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे.
याबाबतचे निवेदन आमदार ऋतुराज पाटील यांनी सहकारमंत्री यांना पाठवून त्यांच्याशी फोनवर चर्चा सुद्धा केली. निवेदनात ऋतुराज पाटील यांनी म्हटले आहे की, कोरोना संकटाचा परिणाम अनेक घटकांवर झाला आहे. कोरोनामुळे महाराष्ट्र राज्यातील अनेक सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांना शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. सेवा संस्था, दूध संस्था, पाणीपुरवठा संस्था यांसारख्या सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा दरवर्षी जुलै, ऑगस्ट महिन्यात होतात. या सभेत संस्थेने सभासदांना प्रस्तावित केलेला वार्षिक लाभांश (डिव्हिडंड) आणि रिबेटचा विषय मंजुर करुन घेतला जातो. सदरचा लाभांश हा ऑक्टोबर व नोव्हेंबर मध्ये सभासदांना मिळत असल्याने सभासदांची आर्थिक निकड पूर्ण होवून या कालावधीमधील सणांना त्याचा वापर केला जात असतो.
सध्या कोरोनामुळे शासनाने दि. २३ जुलै २०२० रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यास्तव अनेक संस्थांच्या सभा झालेल्या नाहीत. त्यामुळे लाभांश व रिबेट ला मंजुरी घेता आलेली नाही. सभासदांना दसरा, दिवाळी च्या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम मिळणे अडचणीचे झाले आहे. अगोदर कोविड मुळे अर्थचक्र कोलमडून गेलेल्या सभासदांना लाभांश व रिबेट वेळेत मिळाला नाही, तर त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे.
या सर्व बाबींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार होवून सभासदांना दरवर्षी देण्यात येणारा लाभांश व रिबेट रकमेची मंजूरी संचालक मंडळाच्या मासिक सभेत घ्यावी, याकरीता संस्थेला परवानगी देणेबाबत संबंधितांना निर्देश द्यावेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
