कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस मंजुरी देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. गेल्या ३ ते ४ वर्षापासून बांधकाम क्षेत्रात आलेली मरगळ दूर होऊन व्यवसाय चांगल्या प्रमाणात भरभराठीस येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत क्रेडाई महाराष्ट्राचे राज्याध्यक्ष राजीव परीख आणि सचिव सुनील कोतवाल यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
संपूर्ण राज्यासाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली राहणार असल्याने देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी “इज ऑफ डुईंग बिझनेस” ही संकल्पना साध्य होणार आहे. राज्यभरातील स्वतःसाठी घर बांधकाम करणारे, हॉटेल, हॉस्पिटल सारखे वाणिज्य प्रकल्प, परवडणारी घरांचे प्रकल्प, रहिवासी रेखांकन विकास तसेच सर्व बांधकाम व्यावसाईक, आर्किटेक्ट, बांधकाम सल्लागार यांना या सुलभ नियमावलीचा मोठा फायदा होणार आहे.
मुंबई शहर, एमआयडीसी, नैना क्षेत्र, पोर्ट ट्रस्ट, हिल स्टेशन नगरपरिषदा व इको सेन्सिटिव्ह झोन वगळता संपूर्ण राज्यभर ही नियमावली लागू होणार आहे. एकात्मिक नगर वसाहती, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना व अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रकल्प यांना देखील ही नियमावली उपयोगी ठरणार आहे.
