मुंबई (प्रतिनिधी) : सध्या न्यायालय कशातही पडत आहे. खालच्या न्यायालयाला डावलून एका खुनी माणसाला वरचे न्यायालय जामीन देते. बेकायदा बांधकाम तोडण्यासंदर्भात कारवाई केल्यानंतर सरकारलाच बेकायदेशीर ठरवले जाते. देशाच्या न्यायव्यवस्थेला आम्ही असे कधीही पाहिले नव्हते. कांजूरच्या जागेवर कोणी राजकारणी बंगले किंवा फार्म हाऊस बांधणार नाहीत, अशा शब्दांत शिवसेना नेते व खासदार संजय राऊत यांनी संताप व्यक्त केला आहे. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
कारशेड प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती देत काम करण्यास मनाई केली आहे. या आदेशामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
याबाबत राऊत म्हणाले की, विरोधी पक्षाने राजकीय केलेल्या विषयात न्यायालयाने पडता कामा नये. जमीन महाराष्ट्राची, सरकार महाराष्ट्राचे आणि हे मीठागरवाले कुठून आले ? हा मुंबई, महाराष्ट्र आणि पर्ययाने देशाच्या विकासाचा विषय आहे. त्यावर अशाप्रकारे निर्णय येणे दुर्दैव आहे. या जमिनीवर आधीचे सरकार पोलीस आणि दुर्बल घटकांसाठी हाऊसिंग प्रोजेक्ट सुरु करणार होते. तेव्हाचा तो प्रस्ताव काय होता. याची मला माहिती असल्याचे राऊत म्हणाले.
