नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांना दिले जाणारे भत्ते, पगार, इतर सवलती यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत असतो. वेळोवेळी त्यांच्या पगार, पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. यावरून टीकाही झाली होती. आता केंद्र सरकारने या सर्व खासदारांना जोरदार झटका दिला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांना संसदेच्या कँटिनमध्ये सबसिडीच्या दरात म्हणजेच अत्यंत नाममात्र दरात मिळणारे जेवण बंद होणार आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ही माहिती दिली आहे.

बिर्ला यांनी सांगितले की, संसद सदस्य आणि इतरांना संसदेच्या कँटिनमधील जेवणावर दिली जाणारी सबसिडी थांबवण्यात आली आहे. संसदेतील कँटीन आता इंडियन टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन चालवणार आहे. यापूर्वी ही जबाबदारी उत्तर रेल्वेकडे होती.

लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांना नाममात्र दरात जेवण मिळत होते. जेवणाच्या एका थाळीची किंमत केवळ ३५ रुपये होती. केंद्र सरकारडून सबसिडी दिली जात असल्यामुळे इतक्या कमी रकमेत जेवण दिले जात असे. आता मात्र सर्व खासदारांना प्रचलित दराने जेवणाचे पैसे द्यावे लागणार आहेत. ही सबसिडी बंद केल्यामुळे केंद्र सरकारचे ८ कोटी रुपये वाचणार आहेत.

सरकारने हा निर्णय जनतेच्या पैसे वाचविण्यासाठी घेतला असला तरी याला भाजपसहित सर्वपक्षीय खासदारांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा निर्णय कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेण्यात येणार नाही, असे बिर्ला स्पष्ट केले.