नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सर्व जाती-जमातींना मिळून जास्तीत जास्त ५० टक्के आरक्षण लागू करता येईल, असा नियम सर्वोच्च न्यायालयानेच घालून दिला होता. मात्र, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण कायद्यामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्याही वर जात असल्याने त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर मा. न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अनपेक्षित आणि धक्कादायक आहे. मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यात राज्य शासन कुठेही कमी पडलेले नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीच्या मुद्द्यावर फेरविचार याचिका दाखल करणे किंवा सुधारित अध्यादेश काढणे, असे पर्याय राज्य शासनासमोर आहेत. याबाबत, ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि वकिलांशी चर्चा करून राज्य शासनाने पुढील निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, अशी आग्रही मागणी खासदार संजय मंडलिक यांनी केली आहे.
दरम्यान मराठा आरक्षण मराठा आरक्षणासंदर्भात आज (बुधवार) दिल्ली येथे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचेसोबत बैठक झाली असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याकरीता महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी एकत्रितपणे पंतप्रधान यांची भेट घेवून त्यांच्यासमवेत मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली असून याकरीता पंतप्रधानांची वेळ मागितली आहे.
खासदार मंडलिक यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनामध्ये मराठा समाजाच्या मागण्या न्याय असून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या ज्या भावना आहेत त्या व्यक्तीश: माझ्या व राज्य शासनाच्या आहेत. मराठा समाजास आरक्षण लागू करण्याचा कायदा संमत झाला त्यामागे सर्वपक्षासह मराठा समाज आणि मराठा समाजाच्या संघटनांची एकसंघ ताकद होती. मा. उच्च न्यायालयातही आपला विजय झाला होता. पहिल्या सरकारने मा. उच्च न्यायालयातील आरक्षणाच्या बाजूने लढण्यासाठी नेमलेले महाधिवक्ता व वकिल सर्वोच्च न्यायालयात तेच कायम होते. तरीसुद्धा, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एकीकडे राज्य सरकारचे आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविण्याचे म्हणणे मान्य केले तर दुसरीकडे त्याला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तामिळनाडूतील अशाच आरक्षण प्रकरणाचा खटला घटनापीठाकडे वर्ग करताना तेथील आरक्षणाला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नव्हती. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणास स्थगिती देण्याचा निकाल धक्कादायक व दुर्देवी आहे. हा लढा आपल्या सर्वांचा असल्याचेही म्हटले आहे.
तसेच, मी सुद्धा मराठा समाजाचा घटक आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी मी तुमच्यासोबत सदैव आहेच व यापुढेसुद्धा तसूभर मागे हटणार नाही. शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकरींत १३ टक्के आरक्षण आहे. या आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकवण्याची लढाई आता अंतिम टप्प्यात येऊन ठेपली आहे. सध्या कोरोना विषाणूमुळे सर्वत्र आरोग्य संकट गडद झाल्यान सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब या प्रश्नामध्ये तळमळीने लक्ष घालत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत पुढील न्यायालयीन लढा जिंकणारच अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासन असो वा केंद्र शासन ज्या-ज्या ठिकाणी या प्रश्नाचा पाठपुरावा करावा लागेल, त्या ठिकाणी खासदार या नात्याने तो करीन. मराठा समाज जो निर्णय घेईल त्यासाठी बांधील असून मराठा संघटनेच्या लढ्यासोबत असल्याचेही त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.
