दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सक्तीच्या, फसव्या धर्मांतरणाच्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच हा मुद्दा फक्त एका विशिष्ट राज्याशी निगडीत नाही. देशभरात घडणाऱ्या या घटना चिंतेच्या असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणत्याही एका राज्याशी संबंध जोडून त्याला राजकीय रंग देण्याची गरज नसल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले.
सक्तीच्या धर्मांतरणावर चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने यात अॅटर्नी जनरल वेंकटरामानी यांनाही सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. यात केंद्राने प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, जबरदस्तने धर्मांतराच्या बाबतीत कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे न्यायालयाने यावर कायदा करावा.
सक्तीच्या धर्मांतरणावर चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने यात अॅटर्नी जनरल वेंकटरामानी यांनाही सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. यात केंद्राने प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, जबरदस्तीने धर्मांतराच्या बाबतीत कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे न्यायालयाने यावर कायदा करावा. अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटोमध्ये बदलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल आर व्यंकटरमानी यांना या प्रकरणात मदत करण्यास सांगितले आहे. तसेच पुढील सुनावणी सात फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारच्या वकिलांना सुनावले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणाला राजकीय रंग देऊ नका. हा फक्त एकाच राज्याचा मुद्दा नाही. धर्मांतरण हा राजकीय मुद्दा आहे. आम्ही या मुद्द्यावर विचार करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने सांगण्यात आले.
