Breaking News

 

 

‘सेझ’साठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाचा दिलासा

रायगड (प्रतिनिधी) : महामुंबई ‘सेझ’साठी (sez – विशेष आर्थिक क्षेत्र) संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर प्रकल्पाची एक वीटही उभारण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या जमिनी शेतकऱ्यांना मूळ मिळकतीच्या किमतीसह परत करण्यासाठी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. विकास आयुक्तांना तसा प्रस्तावच पाठवण्यात येणार असून त्यासाठी माहिती संकलित करण्याचे काम जोरात सुरू आहे. त्यामुळे सेझसाठी सरकारने घेतलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळण्याची आशा बळावली आहे.

उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनी शासनाने २००६ साली सेझ (एस.ई.झेड) कंपनीच्या उभारणीसाठी जमीनधारकांना पुनर्वसन पॅकेज, साडेबारा टक्के विकसित भूखंड, रोजगार तसेच अन्य नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार १० हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार होती. मात्र या सेझ प्रकल्पाला येथील शेतकऱ्यांनी मोठा विरोध केल्याने आणि दिलेल्या मुदतीत जमीन संपादित करण्यात न आल्याने हा प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. पण तोपर्यंत  शेतकऱ्यांनी २१२६ हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी विकल्या होत्या. शासनाच्या धोरणानुसार आधी पुनर्वसन व नंतर प्रकल्प असे असताना १४ वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही कोणत्याच आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. उलट प्रकल्पच बारगळला. त्यामुळे शासनाने प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जमिनी परत कराव्यात या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी जोर लावला होता. त्याला आता यश आले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे ज्या शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला जमिनी विकल्या आहेत त्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम हाती घेतले आहे.  हा अहवाल प्रस्तावासह विकास आयुक्त (उद्योग) यांना पाठवण्यात येणार आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार या जमिनी न देता १४ वर्षांपूर्वी ज्या किमतीमध्ये जमिनी विकत घेतल्या त्याच मूळ किमतीमध्ये शेतकऱ्यांना देण्याची भूमिका जिल्हाधिकारी कार्यालयाची आहे.

312 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अर्थ - उद्योग

आरोग्य

 

क्रीडा

गुन्हे