नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी १० जानेवारी २०२३ रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपूर्वी ठाकरे तसेच शिंदे गटांना तीन पानांची टिप्पणी सादर करण्याची सूचना केली. त्याचप्रमाणे राज्यपालांच्या वकिलानेही या प्रकरणाबाबत टिप्पणी सादर करण्याची तयारी दर्शविली.
महाराष्ट्रात भाजपाच्या मदतीने एकनाथ शिंदे बंड केले आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार खाली खेचले. त्यानंतर त्यांनी केलेली नव्या सरकारची स्थापना, १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा वाद, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव अशा विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. १ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणांवर सुनावणी झाली तेव्हा न्यायाधीशांनी दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, २९नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती; परंतु त्यावेळी पाच न्यायमूर्तींपैकी न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली होती.
त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी ठाकरे गटातर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी नाबम रेबिया प्रकरणाचा हवाला दिला. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सिब्बल यांना सांगितले की, नाबम रेबिया प्रकरणाच्या आधारे तुम्ही तीन पानांची टिप्पणी तयार करून सादर करा. तर, प्रतिवादी पक्षानेही त्याविरोधातील आपले टिप्पण तयार करावे. दोन्ही पक्षांनी ही टिप्पणे इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात द्यावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. १६ आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका (ठाकरे गटाकडून), विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव (शिंदे गटाकडून) यासह आणखी चार याचिकांवर सर्वांत आधी २१ जुलै रोजी सुनावणी झाली होती.
