मुंबई (प्रतिनिधी) : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. एक रक्कमी एफआरपीचा कायदा राज्य सरकार पूर्ववत करून दोन टप्यातील एफआरपीचा कायदा रद्द करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज (मंगळवार) बैठकीत केली. त्याबरोबरच वजनकाटे ऑननलाईन करणे, वाहतूकदारांना महामंडळामार्फत मजूरांचा पुरवठा करणे यासह केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाबाबत तातडीने पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे सर्वधोरणे राबविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
यावेळी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी, एफआरपी संदर्भात सविस्तर चर्चा करत माहिती दिली. तसेच केंद्र सरकारने ऊसदर नियंञण अध्यादेश १९६६ मध्ये दुरूस्ती करून एफआरपी ठरवण्याचे सुत्र नव्याने तयार करावे. अशी मागणी करत आदी विषयांवर बैठकीत चर्चा केली.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकारमंत्री अतुल सावे, मंत्री दादा भुसे, आदी उपस्थित होते.
