राजीव कुमारसह ममता बॅनर्जी सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा धक्का !

0 1

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : चिट फंड गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात कोलकात्याचे माजी पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांना यांना अटकेपासून दिलेले संरक्षण सुप्रीम कोर्टाने काढून घेतले आहे. कोर्टाने कुमार यांना सात दिवसांची मुदतही दिली आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज (शुक्रवार) झालेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने हा निर्णय दिला. हा ममता बॅनर्जी सरकारलाही मोठा धक्का मानला जात आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात चिट फंड गैरव्यवहाराप्रकरणी राजीव कुमार यांच्या चौकशीसाठी गेलेल्या सीबीआय अधिकाऱ्यांना पोलिसांनी एका गाडीत कोंबून पोलीस ठाण्यात नेल्याची घटना घडली होती. यावरुन पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी विरुद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष निर्माण झाला होता. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही पोहोचले होते. सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने ५ फेब्रुवारी रोजी निर्णय देताना कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांना अटकेपासून संरक्षण दिले. पण राजीव कुमार यांनी सीबीआयसमोर हजर राहून चौकशीत सहकार्य करावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.

या प्रकरणात काही बडया लोकांना वाचविण्यासाठी राजीव कुमार यांनी पुरावे नष्ट करण्याचा किंवा त्यात फेरफार करण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे सीबीआयचे म्हणणे होते. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने राजीव कुमार यांना अटकेपासून दिलेले संरक्षण काढून घेतले. मात्र, त्यांना कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी सात दिवसांची मुदतही देण्यात आली आहे.  पुढील सात दिवसांमध्ये राजीव कुमार यांना संबंधित न्यायालयात जाता येईल आणि या कालावधीपर्यंत ५ फेब्रुवारी रोजी दिलेला निर्णय लागू असेल, असे कोर्टाने सांगितले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More