पुणे (प्रतिनिधी) : महावितरण पुणे प्रादेशिक विभागातील १२ लाख ५४ हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे ७९०२ कोटी रुपयांची वीज बिलाची थकबाकी व चालू बिलाची ४ हजार १३७ कोटी, अशी एकूण १२०३९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. थकबाकीदार कृषिपंप ग्राहकांनी कृषिपंप धोरण-२०२० मध्ये दिलेल्या भरघोष सवलतीचा फायदा घेऊन आपले वीजबिल कोरे करण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन पुणे प्रादेशिक विभागाचे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी केले आहे.
राज्यात कृषिपंपासाठी सगळ्यात जास्त विजेचा वापर पुणे प्रादेशिक विभागातील पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर व कोल्हापूर जिल्ह्यात होत असून, लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळविणारे श्रीमंत शेतकरी या भागात आहेत. महागडी चारचाकी वाहन वापरणारे, बंगल्यात राहणारे व नियमित आयकर भरणारे शेतकरी मात्र वीजबिल भरण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याचे आढळून आले आहे.
या पाचही जिल्ह्यात कृषिपंपासाठी विजेचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असून ऊस, फळबागा, भाजीपाला व फुलशेती यासाठी विजेचा बारमाही वापर करणाऱ्या सधन शेतकऱ्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र त्यांच्याकडूनही वीज बिल भरण्यास टाळाटाळ होत आहे.
महावितरणपुढे कर्जाचा डोंगर उभा झाल्याने संपूर्ण आर्थिक घडीच विस्कळीत झालेली आहे. नवीन कृषिपंप धोरण २०२० नुसार ३१ मार्च २०२२ पर्यंत थकबाकी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना थकबाकीवर ५० टक्के सूट देण्यात आलेली आहे. मार्च २०२३ पर्यंतच्या थकबाकीवर ३० टक्के सूट देण्यात आलेली आहे. विलंब आकार व व्याज पूर्णतः माफ करण्यात येत आहे.
पुणे जिल्ह्यातील ३ लाख १५ हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे २ हजार २९१ कोटी रुपयांची थकबाकी तर चालू बिलाची १२४५ कोटी रुपयांची, कोल्हापूर जिल्ह्यातील १ लाख ४७ हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे ३८८ कोटी रुपयांची, तर चालू बिलाची २१९ कोटी रुपयांची, सातारा जिल्ह्यातील १ लाख ८४ हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे ६१२ कोटी रुपयांची, तर चालू बिलाची ३८८ कोटी रुपयांची, सोलापूर जिल्ह्यातील ३ लाख ६९ हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे ३६०० कोटी रुपयांची, तर चालू बिलाची १७२९ कोटीची, सांगली जिल्ह्यातील २ लाख ४० हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे १०१६ कोटी रुपयांची, तर चालू बिलाची ५५५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
