कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी हिताचा निर्णय घेत भू-विकास बँकेकडील ९६४ कोटींची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना-भाजप युती शासनाच्या निर्णयाने भू-विकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची दिवाळी आनंदाची झाली आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील भू- विकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांना सुमारे ४१ कोटींची कर्जमाफी मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांना सुमारे १२ कोटी ४१ लाखांचे थकीत वेतन आदा करण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागाची आर्थिक नाडी असलेली भूविकास बँक गेल्या काही वर्षात अडचणीत सापडली होती. कर्जदारांची थकबाकी, कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्न यावर अनेक बैठका, आंदोलने झाली. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी तत्कालीन विधिमंडळात हा प्रश्न उपस्थित केला होता. हा प्रश्न मार्गी लावण्यास माजी सहकारमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सुरवात केली होती. शेतकरी व कर्मचारी हिताचे निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सक्षम असल्याचे प्रतिपादन राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केले.
राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे भू-विकास बँकेच्या सभासद आणि कर्मचाऱ्यांकडून स्वागत करण्यात आले. याप्रश्नी पाठपुरावा करणारे क्षीरसागर यांचे बँकेच्या सभासद आणि कर्मचाऱ्यांनी आभार मानले आहेत.
राजेश क्षीरसागर यांनी, भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या ३४,७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा तसेच ही रक्कम भूविकास बँकेकडून शासनास येणे असलेल्या रकमेमध्ये समायोजित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ६९ हजार हेक्टर शेतजमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे. राज्यातील सर्व भूविकास बँकांचे सेवानिवृत्त तसेच कार्यरत व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची एकूण देणी आदा करण्यात येणार असल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याव्यतिरिक्त भूविकास बँकांच्या २४ जिल्ह्यातील ४० मालमत्ता सहकार विभागाच्या ताब्यात आल्याने विभागाची या जिल्ह्यांमध्ये भाड्याच्या जागेत असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी स्वत:ची जागा मिळणार असून या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी होणाऱ्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.
जिल्ह्यातील सुमारे ९४० सभासदांना या कर्जमाफीचा लाभ होणार आहे. यातून सुमारे ४१ कोटींची कर्जमाफी होणार आहे. यासह प्रामुख्याने शाहूवाडी, करवीर, राधानगरी, कागल, हातकणंगले या तालुक्यातील सुमारे १ हजार हेक्टर शेतजमिनीवरील कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे. या बँकेत कार्यरत असणाऱ्या २०८ कर्मचाऱ्यांना रु.१२ कोटी ४१ लाखांचे थकीत वेतन मिळणार आहे. या बँकेच्या ताराबाई पार्क व हातकणंगले येथील जागा शासनाच्या ताब्यात येणार आहे, असे राजेश क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे.
यावेळी विजयराव पाटील, सांगावचे नंदकुमार पाटील, हणमंतवाडीचे भारत पाटील, श्रीकांत कदम, पद्माकर कापसे यांच्यासह भूविकास बँकेचे शेतकरी सभासद आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
