Breaking News

 

 

लवादाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार : आयुक्त

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : फेअरडील कंपनीला महापालिकेने १२२ कोटी रुपये देण्याच्या लवादाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेऊन यापुढे महापालिकेची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी अति. आयुक्त किंवा स्वत: आयुक्त न्यायालयात हजर राहतील, असे आयु्क्त डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी यांनी महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आज (मंगळवार) सांगितले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर सरिता मोरे होत्या.

यावेळी फेअरडील कंपनीला जादा रक्कम मिळवून देण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी आणि या प्रकरणात नेमलेल्या वकीलांनी मिलीभगत केल्याचा आरोप स्थायी सभापती भूपाल शेटे यांनी सभेत केला. आचारसंहितेमुळे तहकुब झालेल्या १०,११,१२ व १३ क्रमांकाच्या सभा आज झाल्या. यावेळी जकात ठेकेदार फेअरडील कंपनीचा ठेका रद्द केल्याच्या कारणावरुन त्यांना १२२ कोटी रुपये देण्याचा लवादाचा निर्णय हा अवास्तव असल्याचे भूपाल शेटे यांनी सांगितले.

हे प्रकरण कधीही स्थायी सभेत किंवा सर्वसाधारण सभेत आले नाही. ठेकेदारांनी वेळेत हप्ते भरले नाहीत, म्हणून ठेका काढून घेतला. २५ कोटी ९ लाख ३१ हजार ७०० रुपयांच्या या ठेक्यासाठी दर आठवड्याला ४८ लाख रुपये प्रमाणे कंपनीने सहा हप्ते नियमीत भरले. त्यानंतर हप्ते भरले नाहीत. तसेच कोल्हापूरातील नामवंत कंपन्यांनी भरलेली आगाऊ रक्कम परस्पर वापरली. याबाबत महापालिकेने कंपनीची पाच कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी जप्त केली. त्याविरोधात कंपनीने न्यायालयात दाखल केलेला खटला महापालिकेच्या बाजूने लागला. अपिलात उच्च न्यायालयाने लवाद नेमला. या लवादाचा आणि वकिलाचा असा एकुण ३ कोटी ५० लाख रुपयांचा खर्च महापालिकेवर पडला.

तसेच पण यासाठी महापालिकेने नियुक्त केलेल्या वकिलांनी भरमसाठ फी घेवूनही लवादासमोर महापालिकेची बाजू मांडली नाही. त्यामुळे लवाद्याने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. प्रा. जयंत पाटील यांनी फेअरडील आणि लवाद प्रकरणाकडे यापूर्वीच्या आठ आयुक्तांनी दुर्लक्ष करुन प्रकरण पुढे ढकलले. त्यामुळे महापालिकेला आता १२२ कोटी रुपये भरण्याचा प्रसंग आला आहे. त्यावर आता आयुक्तांनी जबाबदारी स्विकारुन पुढील निर्णय घ्यावा. याबाबत आयुक्त कलशेट्टी यांनी यापुढील काळात स्वतः उपस्थित राहून प्रकरण निकाली काढू, असे सांगितले.

सभेत भांडवली मूल्यावर अधारीत करप्रणाली यापुढेही सुरुचं राहिल, असे कर निर्धारक कारंडे यांनी सांगितले. परवाने, फी दरवाढीसाठी दोन महिने मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी तौफीक मुल्लानी यांनी केली. महापालिकेत मोठ-मोठ्या रक्कमेचे घोटाळे होत असताना नगरसेवकांना मात्र विकसनिधी मिळत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली.

123 total views, 6 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Flash

अर्थ - उद्योग

आरोग्य

 

क्रीडा